Jagdish Patil
RSS आणि मोहन भागवतांच्या Z+ सुरक्षेवरील खर्च सरसंघचालकांकडून वसूल करावा, अशी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सामाजिक कार्यकर्ते ललन किशोर सिंग यांनी ही याचिका दाखल केली.
याचिकेमध्ये RSS ही नोंदणीकृत संस्था नसतानाही तिला Z+ दर्जाची सुरक्षा पुरवली जात आहे, असा आक्षेप घेण्यात आला आहे.
सुरक्षेचा खर्च करदात्यांच्या पैशाने केला जात असल्याने राज्याच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक भार पडत असल्याचं याचिकेत म्हटलंय.
तर RSS आणि सरसंघचालकांच्या सुरक्षेवरील महिन्याचा हा खर्च सुमारे 40 ते 45 लाख असल्याचा दावा ही याचिकेत केला आहे.
या याचिकेवर आज (ता.20) उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
यावेळी RSS कडून Z+ सुरक्षेचा खर्च तातडीने वसूल करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2023 च्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश द्यावे अशी मागणी केली गेली.
तसंच पैशांचा गैरवापर थांबवण्यासाठी न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली.
यावर 'सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाव्यतिरिक्त इतर काहीही याचिकाकर्ते सादर करू शकले नाहीत.' असं म्हणत न्यायलयाने याचिका फेटाळली.
शिवाय हा विषय जनहित याचिकेचा नसल्याचही उच्च न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केलं.