Roshan More
130 वे संविधान संशोधन विधेयक सध्या देशाच्या राजकारणात पुन्हा एकदा प्रचंड चर्चेत आले आहे. या नव्या विधेयकामुळे देशातील मोठ्या नेत्यांच्या पदांवर थेट गदा येऊ शकते.
प्रस्तावानुसार, जर पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा कोणताही मंत्री गंभीर गुन्ह्याखाली अटक होऊन ३० कोठडीत राहिला, तर त्याला पदावरून हटवले जाऊ शकते.
मंत्र्याला अशा गुन्ह्यासाठी अटक झाली पाहिजे ज्यामध्ये ५ वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त काळाची सजा होऊ शकते, तरच हा ३० दिवसांचा नियम लागू होईल.
या विधेयकाची चौकशी करणाऱ्या संयुक्त संसदीय समितीची (JPC) अंतिम बैठक १७ जुलै रोजी होण्याची शक्यता असून, आगामी पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक संसदेत मांडले जाऊ शकते.
गृहमंत्री अमित शहा यांनी गेल्या वर्षी मांडलेल्या या विधेयकासाठी ३१ सदस्यांची समिती बनवली असून, यात सुप्रिया सुळे आणि असदुद्दीन ओवेसी यांसारख्या नेत्यांचाही समावेश आहे.
'इंडिया' आघाडीच्या नेत्यांनी या समितीवर बहिष्कार टाकला असून, हा कायदा पूर्णपणे अलोकतांत्रिक आणि संघराज्यवादाच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे.
सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी यावर असा युक्तिवाद केला की, याप्रकरणात जामीन मिळवण्यासाठी ३० दिवसांचा कालावधी पुरेसा आहे. त्यामुळे हे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाचे उल्लंघन ठरत नाही.