Ganesh Sonawane
कूपनलिका, हँडपंप, सार्वजनिक पाण्याच्या टाक्या, आरओ प्लांट आणि वॉटर कुलर बसवता येतात. पर्जन्यजल संकलन, मिनी वॉटर सप्लाय योजना आणि पाइपलाइनची कामे करता येतात.
सिमेंट काँक्रीट, डांबरीकरण आणि पेव्हर ब्लॉकचे रस्ते, छोटे पूल, मोऱ्या व जोडरस्ते करता येतात. बस शेड, प्रवासी निवारे आणि रेल्वे स्थानकांवरील लिफ्ट, एस्केलेटर व डिजिटल डिस्प्लेची कामे करता येतात.
शासकीय शाळांमध्ये अतिरिक्त वर्गखोल्या बांधणे, दुरुस्ती करणे आणि संगणक, आयटी लॅब व स्मार्ट बोर्ड पुरवता येतात. सार्वजनिक वाचनालये, अभ्यासिका आणि शाळा-कॉलेजांसाठी पुस्तके उपलब्ध करता येतात.
सरकारी रुग्णालये व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी रुग्णवाहिका, शववाहिका आणि वैद्यकीय उपकरणे घेता येतात. सार्वजनिक शौचालये, मोबाईल टॉयलेट व्हॅन, कचरा गाड्या आणि घंटागाड्या उपलब्ध करता येतात.
सार्वजनिक ठिकाणी एलईडी किंवा सोलर पथदिवे, समाजमंदिरे आणि सार्वजनिक सभागृहे उभारता येतात. स्मशानभूमी व दफनभूमीत शेड, संरक्षक भिंत, रस्ते आणि मोक्याच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही बसवता येतात.
क्रीडांगणांचा विकास, क्रीडा साहित्य आणि ओपन जिमची व्यवस्था करता येते. सार्वजनिक उद्याने आणि पर्यटनस्थळांचे सौंदर्यीकरण करता येते.
खासदार निधीतील किमान 15 टक्के रक्कम अनुसूचित जातींच्या लोकसंख्येच्या भागांसाठी खर्च करणे आवश्यक आहे. तसेच किमान 7.5 टक्के निधी अनुसूचित जमातींच्या लोकसंख्येच्या भागांसाठी राखणे बंधनकारक आहे.
खासगी व्यक्तींची, खासगी संस्थांची किंवा व्यावसायिक वापराची मालमत्ता यासाठी निधी वापरता येत नाही. धार्मिक स्थळांच्या आतील बांधकामे, कर्मचाऱ्यांचे पगार, इंधन आणि दैनंदिन देखभाल-दुरुस्ती यासाठीही निधी वापरता येत नाही.
केंद्र सरकारच्या नियमांनुसार प्रत्येक खासदाराला प्रतिवर्ष रु. 5 कोटी रुपयांचा निधी दिला जातो.