Jagdish Patil
MPSC अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी पुण्यात विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू आहे.
मात्र, MPSC अध्यक्षांना हटवणे किंवा त्यांचा राजीनामा घेणे, हे राज्य सरकारच्या हातात नाही, असं CM फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
या निमित्ताने MPSC अध्यक्षांच्या राजीनाम्याबाबत नेमके काय नियम आहेत, ते जाणून घेऊया.
संविधानाच्या कलम 316 नुसार, राज्य लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षांची नियुक्ती राज्यपाल करतात.
आयोगाच्या अध्यक्षांना सहा वर्षांचा कार्यकाळ किंवा वयाची 62 वर्षे, यापैकी जे आधी येईल तोपर्यंत पदावर राहता येते.
मात्र, अध्यक्षांना स्वतःहून पद सोडायचे असल्यास ते आपला लेखी राजीनामा राज्यपालांकडे सादर करू शकतात.
अध्यक्षांचा स्वेच्छेचा राजीनामा राज्यपालांकडे सादर केला जातो. त्यांना पदावरून हटवणे किंवा राजीनामा देण्यास भाग पाडणे, ही वेगळी बाब आहे.
अध्यक्षांना सक्तीने पदावरून हटवायचे असल्यास संविधानाच्या कलम 317 मधील तरतुदी लागू होतात.
त्यानुसार, गैरवर्तनाच्या कारणावरून अध्यक्षांना पदावरून हटवण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे.
मात्र, त्यासाठी राष्ट्रपतींनी संबंधित प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाकडे चौकशीसाठी पाठवणे आवश्यक आहे.
न्यायालयीन चौकशीनंतर राष्ट्रपती पदच्युतीचा आदेश देऊ शकतात. मात्र, अध्यक्षांना पदावरून हटवण्याचा अधिकार राज्य सरकार किंवा मुख्यमंत्र्यांकडे नाही.