Jagdish Patil
सध्या राज्यभरात महापालिका निवडणुकींसाठीचा प्रचार सुरू आहे. मात्र, सरकारी कर्मचाऱ्यांना या प्रचारात सहभागी होणं महागात पडणार आहे.
निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या नियमावलीनुसार या कर्मचाऱ्यांना राजकीय तटस्थता राखणे बंधनकारक आहे.
निवडणुकीच्या काळात सोशल मीडियावर राजकीय 'स्टेटस', पोस्ट, रील्स शेअर केल्यास सरकारी सेवकांना नोकरी गमवावी लागू शकते.
तसंच शासकीय कर्मचाऱ्यांनी थेट किंवा अप्रत्यक्ष प्रचार केल्यासही त्यांचं निलंबन होऊ शकतं, नोकरी जाऊ शकते.
सरकारी सेवकांनी कोणाचीही राजकीय बाजू घेणे बेकायदेशीर असून त्यांनी नियमाचे उल्लंघन केल्यास कारवाईला सामोरं जावं लागू शकतं.
यामध्ये कारणे दाखवा नोटीस, चौकशी, निलंबन किंवा गंभीर प्रकरणात नोकरीवरून बडतर्फ अशी कारवाई होऊ शकते.
तर केवळ राजकीय व्यासपीठावर उभं राहणंच नव्हे, तर लाईक, शेअर, कमेंट, स्टेटस, डीपी बदलणे हे देखील अप्रत्यक्ष प्रचार मानला जातो.
त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांनी राजकीय तटस्थता राखत सतर्क राहणं गरजेचं आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांसह कंत्राटी, मानधनावरचे, आउटसोर्स कर्मचाऱ्यांनाही ही नियमावली लागू असणार आहे.
सरकारी कर्मचारी प्रचार करत असल्यास जिल्हा निवडणूक अधिकारी, तहसीलदार-प्रांताधिकारी, सी विजिल अॅप आणि हेल्पलाइन नंबरवर तक्रार करू शकता.
आचारसंहितेत सरकारी कर्मचाऱ्यांना राजकीय पक्षांच्या समर्थनार्थ पोस्ट-स्टेटस टाकण्यास, प्रचार, सभा, रॅलींमध्ये सहभागी होण्यास बंदी असते.