सरकारनामा ब्यूरो
महापालिका निवडणुकीनंतर महापौर, उपमहापौर यांची निवड झाली आहे. आता स्थायी समिती, स्थायी अध्यक्ष हे शब्द वारंवार ऐकायला मिळात आहेत. काय असते स्थायी समिती, किती असतात सदस्य? याविषयी जाणून घेऊया.
स्थायी समिती ही महापालिकेची सर्वात महत्त्वाची वैधानिक कार्यकारी संस्था आहे. शहराच्या आर्थिक आणि धोरणात्मक निर्णयांवर तिचा थेट प्रभाव असतो. शहराच्या ‘आर्थिक तिजोरी’चा खरा कारभार इथेच ठरतो!
महापालिकेच्या खर्च, उत्पन्न, कर व मोठ्या प्रकल्पांवरील मंजुरी या समितीमार्फत दिली जाते. त्यामुळे तिला पालिकेची आर्थिक तिजोरी म्हटले जाते.
कायद्यानुसार स्थायी समितीत साधारण 12 ते 16 सदस्य असतात. हे सदस्य महापालिकेतील निवडून आलेल्या नगरसेवकांमधून निवडले जातात.
समितीतील सदस्यांमधूनच स्थायी समितीचा अध्यक्ष निवडला जातो. पालिकेचा वार्षिक अर्थसंकल्प तयार करणे, त्यावर चर्चा करणे आणि अंतिम मंजुरी देणे हे स्थायी समितीचे सर्वात महत्त्वाचे काम असते. यामध्ये अध्यक्षांंची महत्वाची भुमिका असते.
पालिकेच्या उत्पन्न आणि खर्चावर नियंत्रण ठेवणे, कर वसुलीची तपासणी करणे आणि निधीचा योग्य वापर होत आहे का हे पाहणे समितीची जबाबदारी आहे. 25 लाखांपेक्षा जास्त खर्चाच्या कामांना स्थायी समितीची मंजुरी आवश्यक असते. रस्ते, पाणीपुरवठा, पायाभूत सुविधा यांसाठी ही प्रक्रिया महत्त्वाची आहे.
मोठ्या विकासकामांना तांत्रिक व आर्थिक मान्यता देण्याचे अधिकार समितीकडे असतात. त्यामुळे शहर विकासात तिची भूमिका निर्णायक ठरते.
महापालिकेच्या मासिक आणि वार्षिक खर्चाचे परीक्षण करणे, आर्थिक शिस्त राखणे आणि अनियमितता टाळणे ही समितीची जबाबदारी आहे.
कोट्यवधी रुपयांचे टेंडर, विकासकामे आणि आर्थिक निर्णय यामुळे स्थायी समिती नेहमीच राजकीय चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरते.