Pradeep Pendhare
ही योजना 2015 मध्ये सुरू असून या योजनेंतर्गत बाल लिंग गुणोत्तर सुधारणा अन् मुलींच्या शिक्षणाला चालना मिळाली.
ही योजना 2017 मध्ये सुरू झाली असून, गरोदर आणि स्तनदा महिलांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करते.
महिला शक्ती केंद्र योजना 2017 मध्ये सुरू झाली असून, ग्रामीण महिलांच्या सक्षमीकरणावर भर देते.
ही योजना मोदी सरकारने 2015 मध्ये सुरू केली. मुलींच्या भविष्यासाठी बचतीला प्रोत्साहन देणे हा त्याचा उद्देश आहे.
'उज्ज्वला योजना', ही योजना 2015 मध्ये सुरू झाली असून, ग्रामीण महिलांच्या चुलीच्या धुरापासून मुक्तता करण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मोदी सरकारने मुस्लिम महिला (विवाह हक्क संरक्षण) कायदा 2019 मंजूर केला. तिहेरी तलाक हा दंडनीय गुन्हा ठरवला.
महिलांना आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध करण्याच्या उद्देशाने मोदी सरकारने 2016 मध्ये ही योजना सुरू केली. महिला व्यापाऱ्यांना त्यांची उत्पादने ऑनलाइन विकण्यासाठी व्यासपीठ दिले.
ही योजना घरापासून दूर राहून काम करावे लागणाऱ्या महिलांच्या सुरक्षित जागा मिळून देणारी आहे. 523 वसतिगृहांतील 26 हजार 306 महिलांना लाभ देण्याचे मोदी सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
या योजनेतून गरीब महिलांना व्यवसायाला लहान कर्ज पुरवले जाते. यासाठी राष्ट्रीय महिला कोष (RMK) भारत सरकारने स्थापन केलेला आहे.
हिंसाचारामुळे पीडित महिलांना एकाच ठिकाणी आधार, मार्गदर्शन, कायदेशीर, वैद्यकीय आणि मानसिक आधार दिला जातो.