Rashmi Mane
नवीन आयकर विधेयक 2025 लोकसभेत मंजूर झाले असून, 60 वर्षे जुना आयकर कायदा 1961 आता इतिहासजमा होणार आहे.
राज्यसभेची मंजुरी आणि राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर हा कायदा लागू होईल.
वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हा विधेयक सादर करताना सांगितले की, यामध्ये करसंबंधी कायदे अधिक सोपे, स्पष्ट आणि सर्वसामान्यांसाठी समजण्यास सोपे करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
जुना 1961 चा कायदा भाषेच्या आणि रचनेच्या गुंतागुंतीमुळे सामान्य करदात्यांसाठी गोंधळ निर्माण करणारा होता. नवीन कायद्यात 536 कलमे आणि 16 अनुसूच्या असतील, ज्यांची मांडणी सुसंगत पद्धतीने करण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे "प्रीव्हियस इयर" आणि "असेसमेंट इयर" या ऐवजी "टॅक्स इयर" ही एकच संकल्पना राहील. अनावश्यक आणि विरोधाभासी तरतुदी काढून टाकल्यामुळे वाद-प्रकरणे कमी होतील.
उशिरा रिटर्न भरल्यासही कर परतावा मिळणार.
NIL-TDS ऑप्शन उपलब्ध – ज्यांची कर देयता नाही
रिकाम्या घरावर काल्पनिक भाड्यावरील कर रद्द करण्यात आला आहे. नगरपालिका कर वजा करून 30% स्टँडर्ड डिडक्शन कायम ठेवण्यात आले आहे.
अनुपालन नियम अधिक सोपे करण्यात आले असून, पीएफ विड्रॉलवरील TDS, अॅडव्हान्स रुलिंग फी आणि दंडासंबंधी तरतुदी स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत.