Mangesh Mahale
PAN कार्ड संदर्भातील नियम अधिक कडक करण्यात आले आहेत. वाहन खरेदी-विक्रीसारख्या मोठ्या व्यवहारांमध्ये PAN देणे आता बंधनकारक असेल. टॅक्स रिजीम निवडण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली असून आता ITR फॉर्ममध्येच पर्याय निवडता येणार आहे.
कर्मचाऱ्यांसाठी मील बेनिफिट्समध्ये मोठी वाढ करण्यात आली आहे. यापूर्वी मील कार्डवर किंवा व्हाऊचरवर (जसे Sodexo, Pluxee) 50 रुपयांपर्यंत करसवलत मिळत होती, ती आता 200 रुपये प्रति मील करण्यात आली आहे.
आता 50 टक्के हाऊस रेंट अलाउन्स (HRA) सूट मिळणाऱ्या शहरांमध्ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई आणि कोलकात्यासोबत बंगळुरू, हैदराबाद, पुणे आणि अहमदाबाद या शहरांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
कर्मचाऱ्यांना Form 16 देणार नाहीत. त्याऐवजी नवीन Form 130 जारी केला जाईल. यामुळे ITR फाइलिंग पूर्णपणे सिस्टिम-आधारित होणार असून TDS मध्ये त्रुटी असल्यास रिफंड उशिरा मिळण्याची शक्यता आहे.
नवीन आयकर कायद्याचा मुख्य उद्देश करप्रणाली अधिक डिजिटल आणि पारदर्शक करणे हा आहे. फेसलेस असेसमेंट, कमी मानवी हस्तक्षेप आणि जलद रिफंड ही यामागची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. करदात्यांनी आपल्या HRA, PAN लिंकिंग, TDS आणि सॅलरी स्ट्रक्चरची नियमित तपासणी करणे आवश्यक आहे.
2FA ही एक सुरक्षा प्रक्रिया आहे, ज्यामध्ये कोणताही डिजिटल व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी किमान दोन वेगवेगळ्या प्रमाणीकरण पद्धतींची आवश्यकता असते. उदाहरणार्थ, OTP, PIN, पासवर्ड, बायोमेट्रिक (बोटांचे ठसे/चेहरा ओळख), इत्यादी. नवीन नियमानुसार, कोणतेही डिजिटल पेमेंट केवळ एका OTP ने पूर्ण होणार नाही. प्रत्येक व्यवहारासाठी किमान दोन सुरक्षा स्तरांची आवश्यकता असेल.