Roshan More
नीती आयोगाने ‘रीइमेजिनिंग स्किलिंग फॉर विकसित भारत २०४७’ या अहवालात तरुणांसाटी चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
देशात १५ ते २९ या वयोगटातील सुमारे ८.७ कोटी तरुण हे 'NEET' (Not in Education, Employment, or Training) श्रेणीत आहेत; म्हणजेच ते सध्या कोणतेही शिक्षण घेत नाहीत, नोकरी करत नाहीत किंवा प्रशिक्षणही घेत नाहीत.
औपचारिक शिक्षण पूर्ण केलेल्या पदवीधरांपैकी केवळ ८.२५% तरुणांना त्यांच्या शैक्षणिक योग्यतेनुसार किंवा पात्रतेनुसार योग्य रोजगार मिळतो.
व्यावसायिक आणि व्यावहारिक शिक्षण पदवीनंतर वेगळे न देता, इयत्ता ६ वी ते १२ वीपासूनच शाळांमध्ये सामान्य रोजगार आणि उद्योजकता कौशल्ये अनिवार्य करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
उच्च शिक्षण घेताना केवळ पुस्तकी ज्ञान न देता प्रत्यक्ष उद्योगांमध्ये काम करण्याचा अनुभव मिळावा यासाठी शिका आणि कमवा आणि 'Apprenticeship-Embedded Degree' मॉडेल्सवर भर दिला गेला आहे.
गरीब कुटुंबातील तरुणांना पदवीनंतर महागडे पेड कोर्सेस करणे परवडत नाही. त्यामुळे NEET तरुण आणि महिलांसाठी सवलतीच्या दरात प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करण्याची शिफारस आहे.
AI, ऑटोमेशन, हरित ऊर्जा , इलेक्ट्रिक व्हेइकल्स आणि डिजिटल क्षेत्रातील मागणीनुसार तरुणांना री-स्किलिंग आणि अप-स्किलिंग देण्याचे उद्दिष्ट आहे