Rashmi Mane
केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन नियमांमध्ये मोठा बदल केला आहे.
नव्या नियमानुसार, जर आई-वडिलांना 75 टक्के वाढीव फॅमिली पेन्शन हवी असेल, तर दोघांनाही दरवर्षी ‘लाईफ सर्टिफिकेट’ म्हणजेच जीवंत असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
हा निर्णय पेन्शन आणि निवृत्तिवेतनधारक कल्याण विभागाने (Department of Pension & Pensioners’ Welfare) घेतला आहे. यामुळे पेन्शन योग्य व्यक्तींनाच मिळेल, असा उद्देश आहे.
यापूर्वी अशा वाढीव पेन्शन घेणाऱ्यांना "लाईफ सर्टिफिकेट" द्यावे लागत नव्हते. त्यामुळे काही वेळा दोघांपैकी एक व्यक्ती निधन झाल्यानंतरही 75 टक्के पेन्शन चालू राहायची.
नियमांनुसार, जोडीदार जिवंत असताना पेन्शनचा दर 60 टक्के राहायला हवा, पण तपासणी न झाल्याने सरकारकडून अतिरिक्त रक्कम दिली जात होती. आता ही गडबड थांबवण्यासाठी दोघांनाही स्वतंत्रपणे लाईफ सर्टिफिकेट देणे आवश्यक केले आहे.
सरकारने सांगितले आहे की सर्व पेन्शनधारकांनी ३० नोव्हेंबरपर्यंत आपले लाईफ सर्टिफिकेट सादर करणे गरजेचे आहे.
जर प्रमाणपत्र वेळेत दिले नाही, तर डिसेंबरपासून पेन्शन थांबवली जाईल. नंतर सर्टिफिकेट दिल्यास पेन्शन पुन्हा सुरू होईल, पण दरम्यानचे पैसे मिळणार नाहीत.