Pradeep Pendhare
महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात बहुआयामी दारिद्र्य निर्मूलनात निती आयोगाच्या अहवालानुसार लक्षणीय प्रगती दिसते.
ग्रामीण महाराष्ट्राच्या एमपीआय मूल्यात 0.100 वरून 0.047 (2015-16 ते 2019-21) पर्यंत ऱ्हास झालेला प्रत्ययास येतो.
शिरगणतीनुसार दारिद्र्यातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात (हेड काऊंट रेश्यो) वरील कालावधीत 22.74 टक्क्यांवरून 11.49 टक्क्यांपर्यंत घट झालेली दिसते.
दारिद्र्याच्या तीव्रतेत 43.98 टक्क्यांवरून 41.94 टक्क्यांपर्यंत आकुंचन झालेले दिसते.
महाराष्ट्राच्या शहरी बहुआयामी दारिद्र्यातील झालेली घटही गौरवास्पद आहे.
शहरासाठी अनुमानित केलेल्या एमपीआयचे मूल्य 0.024 वरून 0.093 पर्यंत (2015-16 ते 2019-21) कमी झाल्याचे आढळते.
शिरगणतीनुसार दारिद्र्यातील लोकसंख्येत 4.54 वरून 3.07 पर्यंत तर दारिद्र्याच्या तीव्रतेच्या प्रमाणात 42.69 टक्क्यांवरून 40.96 टक्क्यांपर्यंत घट झालेली दिसते.
सांख्यिकी माहितीवरून महाराष्ट्राचा तामिळनाडू राज्याप्रमाणे शून्य दारिद्र्य ध्येयपूर्तीत भारतात जरी 'प्रथम क्रमांक' नसला, तरी दारिद्र्य निर्मूलनात बरीच प्रगती केलेली दिसते.