Pradeep Pendhare
PM Fasal Bima Yojana मधून नुकसानभरपाई मिळू शकते; पण त्यासाठी काही गोष्टी माहिती असणे गरजेचे आहे.
PMFBYमध्ये दुष्काळासारख्या नैसर्गिक जोखमींमुळे होणाऱ्या पीक नुकसानीसाठी विमा संरक्षणाची तरतूद आहे. मात्र संबंधित पीक आणि क्षेत्र राज्य सरकारने अधिसूचित केलेले असणे महत्त्वाचे आहे.
फक्त दुष्काळच नाही! योजनेत परिस्थितीनुसार: दुष्काळ, अतिवृष्टी, पूर, गारपीट, चक्रीवादळ, कीड व रोग, पेरणी न होणे, काही स्थानिक आपत्ती, निर्दिष्ट काढणीनंतरचे नुकसानींचा समावेश होऊ शकतो.
केंद्राच्या माहितीनुसार PMFBYमध्ये शेतकऱ्याचा कमाल प्रीमियममध्ये खरीप 2%, रब्बी 1.5% आणि व्यावसायिक/बागायती पिके 5% द्यावा लागतो. उर्वरित प्रीमियममध्ये केंद्र व राज्य सरकारचा वाटा असतो.
दुष्काळ जाहीर झाला म्हणजे, या योजनेद्वारे प्रत्येक शेतकऱ्याला आपोआप पीक विम्याची रक्कम मिळेल, असे नाही. PMFBYचे दावे अधिसूचित क्षेत्र, पीक, विमा संरक्षण आणि नुकसान मोजणीच्या प्रक्रियेवर अवलंबून असतात.
PMFBYमध्ये व्यापक क्षेत्रातील नुकसानीसाठी राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या Crop Cutting Experiments (CCE) आणि लागू असल्यास YES-TECH सारख्या तंत्रज्ञानाधारित उत्पादन अंदाजाचा वापर केला जातो.
स्थानिक जोखीम जसे गारपीट, भूस्खलन, जलमयता/पूरस्थिती आणि ढगफुटी यांसाठी काही प्रकरणांत वैयक्तिक शेताच्या पातळीवर नुकसान मूल्यांकन होते.
PMFBYच्या अधिकृत पोर्टलवर Crop Loss Report आणि तक्रारींसाठी Krishi Rakshak Portal & Helpline 14447 संपर्क करता येणार आहे.
केंद्राच्या डिसेंबर 2025 च्या माहितीनुसार महाराष्ट्रात PMFBY आणि RWBCIS अंतर्गत 3 कोटींपेक्षा जास्त शेतकरी लाभले असून 26,000 कोटींपेक्षा अधिक दावे अदा केल्याची माहिती आहे.