Pradeep Pendhare
सामाजिक सुरक्षेसाठी केंद्र सरकार योजना राबविताना, गिग वर्कर्सना केंद्रबिंदू ठेवला आहे.
अपघात विमा, आरोग्य सुविधा, मातृत्व सहाय्य, वृद्धापकाळात सुरक्षा, रोख रक्कम, शैक्षणिक कर्ज आणि अन्य महत्त्वाच्या खर्चासाठी आर्थिक मदत देण्याची तयारी या योजनेत असणार आहे.
गिग वर्कर्ससाठी 'नॅशनल सोशल सिक्युरिटी बोर्ड फॉर गिग अँड प्लॅटफॉर्म वर्कर्स' लागू करण्यास केंद्र सरकारने हिरवा कंदील दिला आहे.
बोर्डामार्फत गिग वर्कर्सच्या कल्याणासाठी विविध योजनांसह एक स्वतंत्र 'सोशल सिक्युरिटी फंड' देखील तयार केला जात आहे.
या फंडाच्या माध्यमातून गिग वर्कर्सनां अपघात विमा, वैद्यकीय सुविधा आणि इतर आर्थिक मदत पुरवली जाणार आहे.
या योजनांचे अंतिम स्वरूप निश्चित करण्यासाठी सरकार सध्या फंड मॅनेजर्स आणि इतर संबंधित घटकांशी चर्चा करत आहे.
योजनेचा थेट लाभ गिग वर्कर्सना मिळावा, यासाठी 22 जूनपर्यंत 'ई-श्रम' पोर्टलशी जोडण्याचा आदेश सरकारनं दिले आहेत.
गिग वर्कर्स म्हणजे, पारंपारिक कर्मचारी-नियोक्ता या संबंधांच्या चौकटीबाहेर राहून ठराविक प्रोजेक्टच्या आधारावर काम करतात.
प्लॅटफॉर्म वर्कर्स म्हणजे, एखाद्या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून थेट लोकांना सेवा देतात. म्हणजेच ओला-उबरचे ड्रायव्हर्स किंवा स्विगी-झोमॅटोचे डिलिव्हरी बॉईज.
सध्या देशात सुमारे 1 कोटी गिग आणि प्लॅटफॉर्म वर्कर्स कार्यरत आहेत. या दशकाच्या अखेरीस ही संख्या वाढून 2.5 कोटींवर पोहोचू शकते, असा अंदाज सरकारनं व्यक्त केला आहे.