Roshan More
दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार २०२५-२६ मधील तफावत कमी करण्यासाठी आणि २०३० पर्यंत तो ३५ हजार कोटींपर्यंत दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी दोन्ही देशांनी 'ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप' (Joint Working Group) स्थापन करण्याचा करार केला.
इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात सागरी सुरक्षा वाढवण्यासाठी आणि अवैध मासेमारी रोखण्यासाठी करार करण्यात आला.
भारतीय नौदल आणि न्यूझीलंड संरक्षण दलात परस्पर लॉजिस्टिक सपोर्ट मिळवण्याबाबत सहमती झाली.
कृषी उत्पादकतेला चालना देण्यासाठी नागालैंड आणि उत्तराखंडमध्ये कीवीफ्रूटसाठी 'सेंटर ऑफ एक्सलन्स' स्थापन करण्याचा करार.
भूकंप आणि सुनामी सारख्या नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करण्यासाठी आपत्कालीन तंत्रज्ञान आणि अनुभव शेअर करण्याचा करार.
खेळांना चालना देण्यासाठी आणि खेळाडूंना उच्च पातळीवरील प्रशिक्षण देण्यासाठी 'जॉइंट ॲक्शन प्लॅन' स्वीकारण्यात आला.
स्वच्छ ऊर्जा आणि शाश्वत इंधनाला (sustainable biofuels) प्रोत्साहन देण्यासाठी न्यूझीलंडने 'ग्लोबल बायोफ्यूल अलायन्स'मध्ये सामील होण्याची घोषणा केली.
अंटार्क्टिक संशोधन भारताच्या नॅशनल सेंटर फॉर पोलर अँड ओशन रिसर्च (गोवा) आणि युनिव्हर्सिटी ऑफ कॅंटरबरी यांच्यात अंटार्क्टिक संशोधनासाठी सामंजस्य करार.
भारताच्या एनआयएफटीईएम (NIFTEM) आणि न्यूझीलंडच्या मॅसी विद्यापीठ यांच्यात शैक्षणिक देवाणघेवाण, संशोधन आणि विद्यार्थी गतिशीलतेसाठी करार.
Narendra Modi New Zealand Visit : भारत-न्यूझीलंड व्यापार; पंतप्रधान मोदींचा काय आहे प्लॅन, 2030 पर्यंत 35 हजार कोटींचे लक्ष्य कसं गाठणार?