Jagdish Patil
पीएम स्वनिधी ही केंद्र सरकारची एक केंद्रीय क्षेत्र योजना आहे. रस्त्यावरील विक्रेत्यांना मदत करण्यासाठी ती 2020 साली सुरू केली होती.
या योजनेत लाभार्थ्यांना कोणत्याही गॅरंटीशिवाय एका वर्षासाठी 10 हजारांचे कर्ज मिळते. त्यानंतर ते 7% व्याज अनुदानासह 20 ते 50 हजारांचे कर्ज घेऊ शकतात.
ही योजना 31 मार्च 2030 पर्यंत सुरू ठेवण्याचा आणि पुनर्रचना करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नुकताच घेतला आहे.
या योजनेचा मुख्य उद्देश हा रस्त्यावरील विक्रेत्यांमध्ये डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देणे हा आहे.
पीएम स्वनिधीची अंमलबजावणी गृहनिर्माण, शहरी व्यवहार मंत्रालय (MoHUA) आणि आर्थिक सेवा विभाग (DFS) संयुक्तपणे करतात.
लॉकडाऊनच्या काळात ज्यांचे व्यवसाय बंद पडले. अशा फेरीवाल्यांना कमी खर्चात कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी ही योजना सुरू केली.
जे विक्रेते कर्जाची नियमित परतफेड करतात, त्यांना कॅशबॅक आणि पुढील कर्जासाठी अधिकची रक्कम दिले जात. ज्यामुळे आर्थिक शिस्त आणि व्यवसायात वाढ होते.
ही योजना सूक्ष्म वित्त संस्था, बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFCs) आणि बचत गट यांच्या माध्यमातून अंमलात आणल्यामुळे लाभार्थ्यांना स्थानिक पातळीवर मदत मिळाली.
यासाठी 24 मार्च 2020 पर्यंत व्यवसाय करणारे सर्व फेरीवाले पात्र होते. या योजनेत पहिल्यांदाच शहरी, निम-शहरी आणि ग्रामीण भागातील विक्रेत्यांचाही समावेश करण्यात आला होता.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विक्रेत्यांकडे शहरी स्थानिक संस्थेने (ULB) जारी केलेले विक्री प्रमाणपत्र/आयडी असणे आवश्यक आहे. ULB द्वारे लाभार्थ्यांची ओळखही पटवली जाते.
NEXT : 32 वर्षांनंतर मराठवाडा पुन्हा कोलमडला...सप्टेंबर महिनाच उठला मुळावर