Rashmi Mane
देशातील कोट्यवधी लोक बँकिंग व्यवस्थेपासून वंचित होते. 2014 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘प्रधानमंत्री जनधन योजना’ची घोषणा करून आर्थिक नवभारताला आधार आणि दिशा दिली.
15 ऑगस्ट 2014 ला लाल किल्ल्यावरून घोषणा झाल्यानंतर 28 ऑगस्टला योजना राबवण्यात आली. गरीबांसाठी बँकेत झिरो बॅलन्सवर खाते उघडण्याची सोय करण्यात आली.
कोणताही भारतीय नागरिक ज्याचे वय 10 वर्षांपेक्षा अधिक आहे, तो जनधन खाते उघडू शकतो. मात्र विमा लाभ फक्त 18 ते 59 वयोगटासाठीच आहे.
केंद्र/राज्य सरकारी कर्मचारी व निवृत्त कर्मचाऱ्यांना व तसेच इन्कम टॅक्स भरणाऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की देशात 55 कोटींहून अधिक जनधन खाती उघडली गेली आहेत. यामुळे लाखो गरजूंना बँकिंग सेवांचा लाभ मिळतो आहे.
Re-KYC प्रक्रिया 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत पूर्ण करावी लागणार आहे. अन्यथा खाते फ्रीझ होण्याचा धोका आहे आणि सरकारी लाभ मिळणार नाही.
प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये 1 जुलैपासून Re-KYC साठी शिबिरे सुरू आहेत. आधार आणि अ‍ॅड्रेस प्रूफ घेऊन उपस्थित राहा व प्रक्रिया पूर्ण करा.
रुपे कार्ड, ओव्हरड्राफ्ट, 2 लाखांचे अपघाती विमा संरक्षण, शून्य शिल्लक सुविधा, सबसिडी थेट खात्यात अशा सुविधांचा समावेश आहे.