Aslam Shanedivan
नुकताच विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी लक्ष्यवेधींवरील उत्तरांवरून थेट मुख्य सचिवांविरोधात हक्कभंग प्रस्ताव आणू असा इशारा दिला.
यामुळे पुन्हा एकदा हक्कभंग प्रस्ताव ही संकल्पना चर्चेत आली असून तो कधी मांडला जाऊ शकतो? याचा नेमका उद्देश काय असतो? हे थोडक्यात पाहू
विधानसभा किंवा विधानपरिषदेचे सदस्य, सभागृहाची प्रतिष्ठा, अधिकार किंवा कामकाज यामध्ये कुणाकडून अडथळा, अपमान किंवा अवमान झाला, तर त्या विरोधात हक्कभंग प्रस्ताव आणू शकतात.
सभागृहाबाबत खोटी माहिती प्रसारित केली गेली असेल किंवा आमदारांच्या अधिकारांमध्ये अडथळा निर्माण केला गेला असेल तेव्हा
यासह सभागृहाच्या निर्णयाचा किंवा अध्यक्षांचा अवमान झाला असेल किंवा विधीमंडळाची प्रतिष्ठा मलिन करण्याचा प्रयत्न झाला असेल तेव्हा
यासह सभागृहाच्या कामकाजावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न झाला असेल तर हक्कभंग प्रस्ताव आणला जातो.
हक्कभंग प्रस्ताव ही राजकीय सूडाची नव्हे, तर लोकशाही संस्थांचे संरक्षण करणारी घटनात्मक तरतूद असून सभागृहाच्या निर्णयांना आव्हान देण्यापासून रोखणे हा याचा उद्देश आहे.