Pradeep Pendhare
आंदोलन करणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. पण मोर्चा काढण्यासाठी पोलिसांची परवानगी घ्यावी लागते का? जाणून घ्या कायदा काय सांगतो.
भारतीय संविधानाच्या कलम 19(1)(b) नुसार नागरिकांना शस्त्रांशिवाय शांततेने एकत्र येण्याचा अधिकार आहे. मात्र, हा अधिकार अमर्याद नाही.
मोर्चा, मिरवणूक किंवा सार्वजनिक ठिकाणी आयोजित सभेसाठी लागू नियमांनुसार परवानगी किंवा पूर्वसूचना आवश्यक असू शकते. परंतु प्रत्येक प्रकारच्या निषेधासाठी एकच नियम लागू होत नाही.
संबंधित पोलिस ठाणे किंवा पोलिस अधीक्षक कार्यालयाकडे अर्ज करावा लागतो. आंदोलनाची तारीख, वेळ, ठिकाण, अपेक्षित गर्दी आणि मोर्चाचा मार्ग यांची माहिती द्यावी लागते. स्थानिक प्रक्रियांसाठी वेगवेगळी कागदपत्रे लागतात.
सार्वजनिक सुव्यवस्था, सुरक्षितता आणि कायदेशीर प्रतिबंधात्मक आदेश, यामुळे काही निर्बंध लागू होऊ शकतात. संबंधित आदेश आणि त्याची व्याप्ती तपासवी लागते.
परवानगी नाकारण्याचा निर्णय आपोआप सर्व कायदेशीर पर्याय बंद करत नाही. नाकारण्याचे कारण लेखी मागता येऊ शकते. तसेच परिस्थितीनुसार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे किंवा न्यायालयात दाद मागता येते.
आंदोलन करताना, लागू परवानगी आणि आदेश तपासून घ्यावा. ठरलेल्या अटी व मार्गाचे पालन करावे. हिंसा, धमकी आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान टाळण्याबरोबर आणि वाहतूक आणि इतर नागरिकांच्या हक्कांचा विचार करावा लागतो.
लोकशाहीत शांततापूर्ण निषेधाला महत्त्वाचे स्थान आहे. परंतु आपल्या अधिकारांची माहिती आणि नियम पाळून जबाबदारीने आंदोलन करता येते.