Roshan More
लोकसभे नंतर राज्यसभेत 'सार्वजनिक परीक्षा दुरुस्ती विधेयक'पास झाले. यातील ८ महत्त्वाच्या आणि कठोर तरतुदी जाणून घेऊ.
परीक्षांमध्ये गैरप्रकार करणाऱ्यांसाठी पूर्वीची ३ ते ५ वर्षांची शिक्षा वाढवून आता थेट ५ ते १० वर्षांच्या कठोर तुरुंगवासाची तरतूद करण्यात आली आहे.
परीक्षेत अनुचित प्रकार किंवा पेपर लीक प्रकरणात दोषी आढळणाऱ्यांवर कमाल ५० लाख रुपयांपर्यंतचा मोठा आर्थिक दंड ठोठावला जाईल.
पेपर लीक करणाऱ्या संघटित टोळ्या किंवा रॅकेटसाठी ७ ते १० वर्षांचा तुरुंगवास आणि किमान १० कोटी रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे.
परीक्षा घेणारी कोणतीही संस्था किंवा एजन्सी गैरप्रकारात सहभागी आढळल्यास तिला सलग ८ वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकले जाईल.
परीक्षांमधील घोटाळ्यांचे खटले जलद गतीने चालवण्यासाठी प्रत्येक राज्यात विशेष फास्ट-ट्रॅक न्यायालये स्थापन केली जातील.
२ महिन्यांत तपास पूर्ण करून आरोपपत्र दाखल करणे आणि त्यानंतर पुढील ३ महिन्यांत खटल्याचा निकाल लावणे बंधनकारक असेल.
संघटित परीक्षा गुन्ह्यांचा आणि मोठ्या घोटाळ्यांचा तपास थेट केंद्र सरकारच्या 'विशेष टास्क फोर्स'कडे सोपवण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
Vande Mataram : वंदे मातरम् गायले नाही तर तुरुंगात जावे लागणार?