Deepak Kulkarni
भाजपचे विद्यमान खासदार गिरीश बापट यांचे २९ मार्च रोजी निधन झाल्याने पुणे लोकसभेची जागा रिक्त झाली आहे.
पुणे लोकसभा पोटनिवडणूक होणार या दृष्टीने भाजपसह महाविकास आघाडीने जोरदार तयारी सुरु केली होती.
पण केंद्रीय निवडणूक आयोगाने या मतदारसंघात पोटनिवडणूक न घेण्याबाबत प्रमाणपत्र सादर केले होते.
यात पुणे लोकसभेच्या जागेसाठी पोटनिवडणूक घेतल्यास त्यांना काम करण्यासाठी केवळ ३ ते ४ महिन्यांचा अवधी मिळेल. लोकसभेच्या निवडणुका पुढील वर्षी होत आहेत, असे कारण दिले होते.
पुण्यातील सुघोष जोशी यांनी आयोगाच्या पोटनिवडणूक न घेण्याच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा पोटनिवडणूक न घेण्याचा निर्णय रद्द केला.
लवकरात लवकर पुणे लोकसभेची पोटनिवडणूक घेण्याचा आदेशही निवडणूक आयोगाला दिला.
आता केंद्रीय निवडणूक आयोग उच्च न्यायालयाच्या याच निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे.