Rajanand More
घटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा घटना मसुदा समितीच्या अध्यक्षपदापर्यंतचा प्रवास खडतर होता. त्याबाबत आपण जाणून घेऊयात.
सरकारी दस्तावेजानुसार, संविधान सभेवर सदस्यांचे निर्वाचन प्रांतीय विधानमंडळाच्या निर्वाचित सदस्यांद्वारे करण्यात आले. डॉ. आंबेडकर, मुंबई विधानमंडळातून निर्वाचित होऊ शकले नाहीत.
बंगाल विधानमंडळातून जोगेंद्रनाथ मंडल आणि इतर अनुसूचित जातींच्या सदस्यांच्या पाठिंब्यावर त्यांनी संविधान सभेत प्रवेश मिळवला.
बंगालच्या फाळणीमुळे डॉ. आंबेडकर संविधानसभेचे सदस्य राहिले नाहीत.
संविधानसभेचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी मुंबईचे तत्कालीन मुख्यमंत्री बी. जी. खेर यांना ३० जून १९४७ रोजी पत्र लिहित डॉ. आंबेडकरांची संविधानसभेवर त्वरित निवड व्हावी, असे सुचविले.
डॉ. आंबेडकरांनी विविध समित्यांवर केलेले कार्य एवढे श्रेष्ठ दर्जाचे आहे की आम्ही त्यांच्या सेवांपासून वंचित राहू इच्छित नाही. १४ जुलैपासून सुरू होणाऱ्या संविधानसभेच्या सत्रात त्यांनी उपस्थित राहावे, याविषयी मी आतूर आहे.
डॉ. आंबेडकरांची १९४७ च्या जुलै महिन्यात संविधानसभेवर पुन्हा निवड झाली. त्यानंतर लगेच १५ ऑगस्ट १९४७ ला पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी त्यांना मंत्रिमंडळात सहभागी होण्यासाठी निमंत्रित केले.
डॉ. आंबेडकरांनी नेहरूंचे निमंत्रण स्वीकारले अन् देशाचे पहिले विधीमंत्री झाले. त्यानंतर २९ ऑगस्ट रोजी संविधानसभेत त्यांची घटना मसुदा समितीच्या अध्यक्षपदी एकमताने निवड झाली होती.