Aslam Shanedivan
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने देशभरातील लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे.
शेतकऱ्यांसाठी कर्ज वितरण आणि वसुली प्रक्रिया सुलभ, सोपी आणि पारदर्शक करण्यासाठी किसान क्रेडिट कार्ड योजनेच्या नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत.
या बदलांमुळे कृषी कर्ज वितरण आणि हप्त्यांच्या परतफेडीच्या वेळापत्रकात एकसमानता येणार असून हे नवीन नियम जानेवारी 2027 पासून देशभरात लागू केले जातील.
बँकिंग प्रणालीद्वारे केसीसी योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांच्या भांडवल आणि गुंतवणुकीच्या गरजांसाठी पुरेसे कर्ज मिळावे हे या बदलांच्या मागचा उद्देश आहे.
सर्वात महत्त्वाचा बदल हा पीक हंगामाशी संबंधित असून तो केसीसी अंतर्गत, कमीत कमी 12 महिने तर दीर्घ कालावधीच्या पिकांसाठी 18 महिने निश्चित करण्यात आला आहे.
पीक हंगाम म्हणजे पीक पेरणीपासून ते कापणी करून बाजारात विकण्यापर्यंतचा कालावधी. याच्या आधारे, बँका कर्जांचा आढावा घेतील आणि परतफेडीचे वेळापत्रक ठरवतील.
बँका पूर्वीप्रमाणेच, 2 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी कोणतीही हमी किंवा मार्जिन मनी घेतले जाणार नसून सोन्या-चांदीच्या वस्तू गहाण ठेवता येतील.
याव्यतिरिक्त, आरबीआयने केसीसी कर्जांसाठी अतिरिक्त सूट दिली असून पिकेही तारण म्हणून ठेवता येणार आहेत.