Mangesh Mahale
ऑनलाइन फसवणुकीच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने १ एप्रिल २०२६ पासून नवीन टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
2FA ही एक सुरक्षा प्रक्रिया आहे, डिजिटल व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी किमान दोन वेगवेगळ्या प्रमाणीकरण पद्धतींची आवश्यकता असते. डिजिटल पेमेंट केवळ एका OTP ने पूर्ण होणार नाही. प्रत्येक व्यवहारासाठी किमान दोन सुरक्षा स्तरांची आवश्यकता असेल.
नवीन 2FA नियम UPI पेमेंट, डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड पेमेंट, मोबाइल वॉलेट आणि ऑनलाइन बँकिंगसह सर्व डिजिटल व्यवहारांना लागू होतील. अनधिकृत व्यवहार आणि फसवणुकीची शक्यता कमी होईल.
आरबीआय (RBI) अनेक प्रमाणीकरण पर्याय देऊ शकते. पासवर्ड किंवा पिन, ओटीपी, फिंगरप्रिंट किंवा फेस आयडी सारखे बायोमेट्रिक्स, ॲप-आधारित टोकन आणि हार्डवेअर सुरक्षा कोड यांचा समावेश असू शकतो.
वापरकर्त्यांना प्रत्येक व्यवहारासाठी काही अतिरिक्त पावले उचलावी लागतील. परंतु यामुळे त्यांची सुरक्षा लक्षणीयरीत्या वाढेल. फसवणूक आणि अनधिकृत व्यवहारांचा धोका कमी होईल.
बँक किंवा पेमेंट कंपनी या नियमांची योग्य अंमलबजावणी करण्यात अयशस्वी ठरली, फसवणूक झाली तर बँकेला जबाबदार धरले जाईल. व्यवहार ओटीपी-आधारित असले तरी नवीन नियमांमुळे इतर,अधिक आधुनिक आणि सुरक्षित पद्धतींना प्रोत्साहन मिळेल.
प्रत्येक ऑनलाइन पेमेंटसाठी १ एप्रिल २०२६ पासून ओळखीचे दोन पुरावे आवश्यक असतील.