Jagdish Patil
RBI चे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या नेतृत्त्वातील पतधोरण समितीने रेपो दरात कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या 2026 वर्षाच्या पहिल्याच बैठकीत तो 5.25 टक्क्यांवर स्थिर ठेवण्यात आला आहे.
संजय मल्होत्रा यांनी 6 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीत या निर्णयांची माहिती दिली.
डिसेंबर 2025 मध्ये झालेल्या बैठकीत रेपो दर 0.25 टक्क्यांनी कमी केल्याने तो 5.25 टक्क्यांवर आला होता.
तर रेपो दर म्हणजे काय आणि त्याचा कर्जदारांना नेमका काय फायदा होतो ते जाणून घेऊया.
दररोजच्या व्यवहारांसाठी बँकांना मोठ्या रकमेची गरज असते. यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक देशातल्या बँकांना अल्प मुदतीचं कर्ज देते.
रिझर्व्ह बँकेकडून ज्या व्याजदराने कर्ज मिळते त्यावर देशभरातल्या बँका आपल्या ग्राहकांचा व्याजदर ठरवतात.
जेव्हा RBI रेपो दर कमी करते तेव्हा बँकांना स्वस्त कर्ज मिळते आणि हा फायदा त्यांच्या ग्राहकांना मिळतो.
रेपो रेट वाढला तर व्याजदर जास्त आणि कमी झाला तर व्याजदर कमी असे सुत्र आहे.