Mangesh Mahale
'शालार्थ आयडी' गैरव्यवहारात महायुती आणि महाविकास आघाडीतील नेत्यांच्या संस्थाचालकांचा यात समावेश आहे.
शिक्षण संस्था या शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडे शिक्षक भरतीचा प्रस्ताव सादर करते.
शिक्षक भरती बंद असल्याचे कारण देत शिक्षणाधिकारी या संस्थेचा प्रस्ताव नामंजूर करते. मग ही संस्था न्यायालयात जाते.
न्यायालय चार ते आठ आठवड्यामध्ये या प्रकरणाची सुनावणी घेते आणि पुन्हा शिक्षणाधिकाऱ्याकडे जाण्याचा सल्ला देते.
न्यायालयाचा आदेश आहे, असे कारण दाखवून आणि रीट पिटीशन चा अर्ज क्रमांक नमूद केला जातो.
शिक्षणाधिकारी त्या संस्थेच्या शिक्षक भरतीच्या प्रस्तावाला मंजुरी देतो, पुढे हे प्रकरण शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडे पाठवले जाते.
शिक्षणसंस्था शिक्षक भरतीची जाहिरात काढते. ही जाहिरात कधीही वाचल्या न जाणाऱ्या, स्टॉलवर उपलब्ध न होणाऱ्या दैनिकात छापली जाते.
प्रकरण कोर्टात जाते. शिक्षण अधिकारी आणि वकील यांच्यात 'डील'होते, शिक्षकाला मिळणाऱ्या पगाराची रक्कम कोण घेणार हे ठरते.
शिक्षण अधिकारी, वकील, संस्थाचालक यांच्यात 'व्यवहार'ठरतो, शिक्षक मान्यता दिली जाते. हा गैरव्यवहार 3000 कोटींच्या पेक्षा जास्त आहे.