Mangesh Mahale
राज्य सरकारने शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ मंजूर केली आहे. या कर्जमाफीचा लाभ केवळ गरजू आणि पात्र शेतकऱ्यांनाच मिळावा यासाठी सरकारने काही निकष निश्चित केले आहेत.
माजी मंत्री, खासदार, आमदार यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतींचे विद्यमान व माजी सदस्यही कर्जमाफीसाठी अपात्र असतील.
सहकारी बँका, साखर कारखाने, जिल्हा दूध संघ तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील पदाधिकाऱ्यांनाही योजनेतून वगळण्यात आले आहे.
ज्या शासकीय किंवा निमशासकीय कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन २५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही.
सहकारी बँका, साखर कारखाने, दूध संघ आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये कार्यरत २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक वेतन घेणारे अपात्र ठरणार आहेत.
दरमहा २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक निवृत्तीवेतन घेणाऱ्या निवृत्तीवेतनधारकांना कर्जमाफी मिळणार नाही. मात्र देशसेवेचा सन्मान राखत माजी सैनिकांना या अटीतून सूट देण्यात आली आहे.
शेतीव्यतिरिक्त इतर व्यवसाय किंवा उत्पन्नाच्या स्रोतांमधून कमाई करून आयकर भरणाऱ्या व्यक्तींनाही या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
सलग तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत वेळेत पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.