सरकारनामा ब्यूरो
कोणत्याही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना अटक करण्यासाठी एक विशिष्ट कायदेशीर प्रक्रिया आहे.
दिवाणी प्रक्रिया संहितेअंतर्गत विशेष तरतुदी करण्यात आल्या असून त्यांना अटक करण्याचे वेगळे नियम आहेत.
या अंतर्गत मुख्यमंत्री किंवा विधानपरिषद सदस्याला अटकेपासून मुक्तता देण्यात आली आहे.
हा सूट केवळ नागरी प्रकरणांमध्येच लागू होते.
कोणत्याही प्रकारचा फौजदारी खटला असेल तर ही सूट दिली जाणार नाही, या प्रकरणी त्यांना अटक होऊ शकते.
अधिवेशनावेळी मुख्यमंत्री किंवा विधानसभा सदस्याला 40 दिवस आधी आणि संपल्यानंतर 40 दिवस अटक करता येत नाही.
अध्यक्षांच्या मंजुरीशिवाय मुख्यमंत्र्यांना सभागृहातून अटक करता येत नाही.
विधानसभेच्या मंजुरीनंतरच त्या सदस्याला अटक करता येते.
कलम 61 नुसार भारताचे राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांनाही त्या पदावर असताना अटक करता येत नाही.