Aslam Shanedivan
भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सर्वोच्च न्यायालयाने गाझियाबादच्या ३२ वर्षीय हरिश राणा या रुग्णाला इच्छामरणाची परवानगी देणारा ऐतिहासिक निर्णय दिला
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती जेबी पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती केवी विश्वनाथन यांच्या पीठाने बुधवारी हा निर्णय दिला. राणाला एम्समध्ये दाखल करण्याचे आदेश दिले.
हरिश राणा १०० टक्के विकलांग असून क्वाड्रिप्लेजियाशी १३ वर्षांपासून झुंज देत आहे. श्वास घेण्यास, जेवण्यास आणि दैनंदिन देखभालही सपोर्ट सिस्टिमवर अवलंबून आहे.
डॉक्टरांच्या रिपोर्टनुसार त्याच्या प्रकृतीत सुधारणा होण्याची कोणतीही शक्यता नसल्याने मृत्यूचा पर्याय निवडण्याचा अधिकार द्यावा अशी मागणी करण्यात आली होती
हरिश राणा २०१३ मध्ये पंजाब युनिव्हर्सिटीत शिकत असताना हॉस्टेलच्या चौथ्या मजल्यावरून खाली पडून त्याच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली होती
तेव्हापासून तो लाइफ सपोर्ट सिस्टिमवर होता. गेल्या १३ वर्षात त्याच्या प्रकृतीत काहीच सुधारणा झालेली नाही.
इच्छामरणाच्या कायद्यानुसार दोन पद्धती असून यात पॅसिव युथेनेशिया आणि एक्टिव्ह युथेनेशिया यांचा समावेश आहे.
पॅसिव युथेनेशियाचा अर्थ एखाद्या रुग्णाला वाचवण्यासाठी केले जाणारे औषधोपचोर, औषधं बंद करणं किंवा लाइफ सपोर्ट सिस्टिम हटवून नैसर्गिक मृत्यू देणं
एक्टिव्ह युथेनेशियामध्ये विषारी इंजेक्शन देऊन मृत्यू दिला जातो. भारतात यावर बंदी असून काही देशात अशा इच्छामरणाला परवानगी दिली जाते.