Rajanand More
निवडणुका म्हटले की राजकीय पक्षांकडून जाहीरनामे प्रसिध्द केले जातात. त्याला वेगवेगळी नावे असतात. त्यामाध्यमातून आम्ही सत्तेत आल्यास कोणती कामे करणार, याचे वचन मतदारांना दिले जाते.
निवडणुकीतील आश्वासनांचे मतदारांनाही आकर्षण असते. प्रामुख्याने रोजगार, आरोग्य, महिला, युवक, शेतकरी, वाहतूक अशा घटकांना प्राधान्य दिले जाते.
सत्ता आल्यानंतरही अनेक नेत्यांकडून आपण दिलेली आश्वासने जुमला असल्याची विधाने केली जाते. ती आश्वासने कधीच पूर्ण होत नाहीत, केली जात नाहीत.
जाहीरनाम्यात दिलेली आश्वासने पूर्ण करणे बंधनकारक असावे, यासाठी जगातील कोणत्याही देशात कायदा अस्तित्वात नाही. ही राजकीय आश्वासने म्हणूनच त्याकडे पाहिले जाते.
राजकीय आश्वासनांबाबत यापूर्वी सुप्रीम कोर्टातही प्रकरणे गेली आहेत. 2013 तील एका प्रकरणात कोर्टाने हे बेकायदेशीर नसल्याचे म्हटले. 2022 मध्येही एका जनहित याचिकेत कोर्टाने कोणताही आदेश दिला नव्हता.
अनेकदा मतदारांना मोफत वस्तू किंवा थेट पैसे देण्याची आश्वासने दिली जातात. अशा गोष्टींमुळे अशी आश्वासने मतदारांना चुकीच्या दिशेने घेऊन जात असल्याची टिप्पणी कोर्टाने केली होती.
भारतीय निवडणूक आयोगही राजकीय पक्षांना जाहीरनाम्यात कोणत्याही आश्वासनांचा उल्लेख करण्यापासून थेट रोखू शकत नाही. त्यावर आयोगाचे नियंत्रण नसते.
कोर्टाच्या सूचनांचा विचार करून आयोगाने आचारसंहितेत एक नवे सेक्शन जोडले. त्यानुसार पक्ष आपल्या जाहीरनाम्यात प्रत्येक आश्वासनासाठी पैसे कुठून येणार हे सांगतील. आश्वासने लोकांच्या हिताची, प्रत्यक्षात येणारी असावीत, असे म्हटले.