Ganesh Sonawane
नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या इंधन बचतीच्या आवाहनाला सर्वोच्च न्यायालयानेही (Supreme Court) प्रतिसाद दिला आहे.
आठवड्यातून दोनदा पूर्णपणे आभासी पद्धतीने (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे) कामकाज चालविण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने घेतला आहे.
पंतप्रधानांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन अशा प्रकारे पुढाकार घेणारी सर्वोच्च न्यायालय ही देशातील प्रमुख संस्था ठरली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी घेतलेल्या निर्णयानुसार आठवड्यातील सोमवार आणि शुक्रवार या दिवशी कामकाज व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चालेल.
त्या दिवशी वकील किंवा पक्षकारांना प्रत्यक्ष न्यायालयात हजर राहण्याची गरज नसेल.
आठवड्यातील इतर तीन दिवस (मंगळवार, बुधवार आणि गुरुवार) कामकाज मिश्र पद्धतीने चालेल. यामध्ये प्रत्यक्ष उपस्थिती किंवा व्हर्चुअल असे दोन्ही पर्याय असतील.
केवळ सुनावणीच्या पद्धतीतच नव्हे, तर न्यायाधीशांच्या प्रवासाच्या पद्धतीतही मोठा बदल करण्यात येणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायाधीशांसाठी 'कार पूलिंग'ला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे.