Aslam Shanedivan
सर्वोच्च न्यायालयाने 'सेवा इनाम जमीन' विक्रीवर बंदी घातल उच्च न्यायालयाच्या वक्फ मालमत्तेबाबत निकाल रद्द केला.
यामुळे मशीदींशी संलग्न असलेल्या 'सेवा इनाम' जमिनी या वक्फ मालमत्तेचाच एक भाग असतील. त्या विक्री किंवा हस्तांतरण करता येणार नाहीत.
आंध्र प्रदेशातील कर्नूल जिल्ह्यातील एका जमीन प्रकरणात हा निर्णय दिला आहे. तर वादींनी जमिनीबाबत १९८५ आणि १९९६ च्या खरेदीखतांचा आधार घेत ती 'वक्फ मालमत्ता' नसल्याचा दावा केला होता.
तर ही जमीन ऐतिहासिकदृष्ट्या धार्मिक कार्यासाठी समर्पित असून वक्फ मालमत्ता म्हणून नोंदणीकृत असल्याचा दावा वक्फ बोर्डाने केला होता. तर त्या जमिनीचा नेंद 'सर्व्हिस इनाम' अशी होती.
यामुळे वक्फ ट्रिब्यूनलने वादींचा दावा फेटाळला मात्र आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने ट्रिब्यूनलचा निर्णय फिरवत वादींच्या बाजूने निकाल दिला होता.
याच निर्णयाला वक्फ बोर्डाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. जिथे सर्वोच्च न्यायालयाकडून उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करण्यात आला. तर "धार्मिक सेवांसाठी दिलेली जमीन ही संबंधित व्यक्तीची वैयक्तिक मालमत्ता ठरत नाही असा निकाल दिला.
तसेच मुस्लिम कायद्यानुसार धार्मिक किंवा धर्मादाय हेतूने दिलेल्या अशा जमिनींना वक्फ मालमत्तेचे स्वरूप प्राप्त होते, असेही स्पष्ट केले
सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फ बोर्डाचे अपील मान्य करत वक्फ ट्रिब्यूनलचा निर्णय कायम ठेवला. तर संबंधित जमीन ही धार्मिक संस्थेशी संलग्न 'सेवा इनाम' असून ती वक्फ मालमत्ता असल्याचा निर्णय दिला.