Sachin Fulpagare
जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय योग्य असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. या प्रकरणी 20 हून अधिक याचिका केल्या होत्या.
सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. त्यानंतर सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी निकाल जाहीर केला.
न्यायाधीश संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बी. आर. गवई आणि सूर्यकांत यांचा घटनापीठामध्ये समावेश होता. या प्रकरणाची 5 सप्टेंबरला अंतिम सुनावणी घेत निकाल राखून ठेवण्यात आला होता. केंद्राने ऑगस्ट 2019 मध्ये कलम 370 रद्द केले होते.
या प्रकरणी पाच न्यायाधीश असलेल्या घटनापीठाने तीन निर्णय दिले. एक निर्णय सरन्यायाधीशांचा, दुसरा निर्णय न्या. गवई आणि न्या. सूर्यकांत यांचा आणि तिसरा न्या. किशन कौल आणि न्या. संजीव खन्ना याचा होता.
घटनापीठातील तीन निर्णय वेगवेगळ असले तरी सर्वांचा निष्कर्ष हा एक होता. संसद किंवा राष्ट्रपातींच्या भूमिकेनुसार सरकार राज्यात आपल्या अधिकारांचा उपयोग करून शकते, असे म्हणत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचा दावा फेटाळून लावला.
30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणूक घ्या. यासोबतच राज्याचा दर्जा परत द्या, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
कलम 370 हटवण्याकरिता घटनात्मक आदेश जारी करण्यासाठी राष्ट्रपतींच्या शक्तीचा उपयोग करणे वैध आहे. यामुळे तत्कालीन राज्य जम्मू-काश्मीरला लडाखपासून वेगळे करून केंद्र शासित प्रदेश करण्याचा केंद्र सरकार निर्णय वैध असल्याचे सरन्यायाधीश म्हणाले.
न्यायमूर्ती कौल यांनी सरन्यायाधीशांच्या मताशी सहमती दर्शवली. कलम 370 चा उद्देश हा जम्मू-काश्मीरला हळूहळू इतर राज्यांसोबत आणण्याचा होता. सरकार आणि सरकारच्या इतर यंत्रणांनी मानवाधिकार उल्लंघन प्रकरणी तपासासाठी आयोग बनवावा, असे निर्देश न्या. कौल यांनी दिले.