Rashmi Mane
ग्रामीण भागात खेड्यापाड्यांमध्ये जमिनीच्या मालकी हक्कावरून वाद-विवाद होतात.
काही गावात इतरांच्या जमिनीवर कब्जा करण्यासारखे प्रकार होत असतात. जमिनीच्या कागदपत्रांबद्दल माहिती नसते. या सर्व गोष्टींना आळा घालण्यासह अधिक पारदर्शकतेच्या दृष्टीने ही योजना महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
ग्रामीण भागात 'आर्थिक प्रगती' आणण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2020 मध्ये ग्रामीण भागात नवीन तंत्रज्ञानासह गाव सर्वेक्षण आणि मॅपिंग योजना सुरू केली होती.
जमीन मालकीसंदर्भात राबण्यात येणारी ‘स्वामित्व’ योजना 27 डिसेंबरपासून सुरू होणार आहे.
राज्यातील ग्रामीण भागात वाड्यापाड्यावर, खेड्यांमध्ये मूळ गावठानात आपल्या वाडवडिलोपार्जित जमिनीवर स्थायीक असलेल्या लोकांना आता त्यांच्या जमिनीचे मालमत्ता कार्ड मिळावे हा या योजनेमागचा उद्देश आहे
12 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील 50,000 हून अधिक गावांमधील मालमत्ता मालकांना 58 लाखांहून अधिक मालमत्ता कार्ड 'हक्क दस्तऐवज' म्हणजेच 'प्रॉपर्टी कार्ड'चे दिले जाणार आहे.
छत्तीसगड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिझोराम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीर या दोन केंद्रशासित प्रदेशातील 50,000 गावांतील 58 लाख मालमत्ताधारकांना मालमत्ता कार्ड जारी केले जाणार आहे.