Deepak Kulkarni
राज्य सरकारच्या वित्त विभागाच्या आदेशामुळे राज्यभरातील शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना ई-केवायसी बंधनकारक करण्यात आली आहे.
सध्या शिक्षकांची प्रचंड धावपळ सुरू असून एकीकडे शिक्षकांच्या खांद्यावर विद्यार्थ्यांच्या निकालाची जबाबदारी असतानाच दुसरीकडे निवडणूक आयोगानंही त्यांना कामाला लावलं आहे.
अशातच सरकारच्या शिक्षण विभागाकडून शिक्षकांना ई केवायसी करणं बंधनकारक करत या प्रोसेससाठी कमी कालावधी दिला होता.
ई केवायसी न करणाऱ्या शिक्षकांना एप्रिल महिन्याचा पगार मिळणार नसल्याचं आधीच शिक्षण विभागानं स्पष्ट केलं आहे.
या सरकारच्या एका निर्णयामुळे शालार्थ प्रणालीतून वेतन घेणाऱ्या शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची झोप उडवली आहे.
आता राज्य सरकारकडून शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना ई केवायसी करण्यासाठी जूनपर्यंत मुदतवाढ देत असल्याची घोषणा केली आहे.
शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सरकारकडून मोठा दिलासा देतानाच जून 2026 च्या अखेरपर्यंत ई-केवायसीची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.
सरकारच्यावित्त विभागाकडून ई केवायसीसाठी दिलेली मुदत अखेरची असणार असून यापुढे कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचं म्हटलं आहे.
राज्यातील सर्व शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांवर निवडणुकीच्या कामासह जनगणनेचीही जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांचे निकालही वेळेत लावण्याचं आव्हान पेलावे लागणार आहे. अशातच आता ई केवायसीही बंधनकारक केल्यामुळे शिक्षकांंचा संताप दिसून आला होता.