Jagdish Patil
वयोवृद्ध पालकांची काळजी न घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन कपातीचा निर्णय तेलंगणा सरकारने घेतला होता.
या संबंधित विधेयक सरकारने विधानसभेत मंजूर केलं असून यामध्ये नेमक्या कोणत्या तरतुदी आहेत ते जाणून घेऊया.
पालकांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसह लोकप्रतिनिधींना या नव्या विधेयकाचा दणका बसणार आहे.
मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी यांनी हे विधेयक वयोवृद्धांमध्ये विश्वास निर्माण करण्यासाठी तयार केल्याचं म्हटलं आहे.
हा कायदा कर्मचारी हतबल पालकांची काळजी घेतात की नाही, हे निश्चित करण्यासाठी बनवल्याचं सरकारने सांगितलं.
2007 च्या कायद्यात पालकांना मासिक देखभाल खर्च मिळवण्यासाठी न्यायाधिकरणाच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागत होत्या.
मात्र, नवीन कायद्यात थेट मुलांच्या खात्यातून पालकांच्या देखभालीचा खर्च कापला जाणार आहे.
तर वयोवृद्ध पालकांची प्रकरणे 60 दिवसांच्या आत जिल्हाधिकाऱ्यांना मार्गी लावाणं बंधनकारक असेल.
पालकांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या कर्मचार्यांच्या वेतनातून 10 टक्के रक्कम कपात केली जाणार आहे.
पालकांशी संबंधित प्रकरणे हाताळण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आलेत.
पालकांना जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार अर्ज सादर करून त्यांना उत्पन्नाचे स्त्रोत उघड करणे आवश्यक आहे.
प्रकरणाच्या सुनावणीनंतर मुलांच्या वेतनातून कपात झालेली रक्कम थेट पालकांच्या खात्यात जमा केली जाईल.