Rajanand More
IAS स्मिता सभरवाल या तेलंगणातील डॅशिंग अधिकारी म्हणून ओळखल्या जातात. सध्या त्यांच्याभोवती राज्य सरकारकडून चौकशीचा फास आवळण्यात आला आहे.
सभरवाल या माजी मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांच्या कार्यालयात सचिव होत्या. त्यांच्या कार्यकाळात तीन धरण प्रकल्पांच्या उभारणीमध्ये अनियमितता झाल्याचे एका चौकशी समितीच्या अहवालात म्हटले आहे.
राज्यात काँग्रेसची सत्ता आल्यानंतर सभरवाल यांनी बदली करण्यात आली होती. त्या सध्या वित्त आयोगात सदस्य सचिव आहेत. मात्र, अहवालानुसार त्यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार आहे.
सचिव असताना त्यांनी धरणांच्या कामांची समिक्षा केली. जिल्ह्यांचा दौरा केला. मुख्यमंत्र्यांना त्याची माहिती दिली. योजनेशी संबंधित प्रशासकीय मंजुरी दिली होती. या फायली कॅबिनेट समोर आल्या नव्हत्या, असे आरोप आहेत.
अहवालाविरोधात सभरवाल यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. हा अहवाल फेटाळून लावण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच आपल्यावरील आरोपही फेटाळले आहेत.
चौकशी आयोगाने नैसर्गिक न्यायाप्रमाणे चौकशीसाठी नोटीस दिली नाही, असा दावा सभरवाल यांनी केला आहे. तसेच धरणांबाबत निर्णय घेण्यात आपली काहीच भूमिका नव्हती. अहवालातील टिप्पणी मानहानीकारक, पूर्वग्रहदुषित असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
हायकोर्टाने सभरवाल यांना गुरूवारी (ता. 25 सप्टेंबर) तात्पुरता दिलासा दिला आहे. चौकशी आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे सरकारने त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करू नये, असा आदेश कोर्टाने दिला आहे.
याप्रकरणी सभरवाल यांच्याप्रमाणेच केसीआर, माजी जलसंपता मंत्री टी हरीश राव आणि माजी मुख्य सचिव शैलेंद्र कुमार जोशी यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे. त्यांना यापूर्वीच जामीन मंजूर झाला आहे.