Amol Sutar
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी ईटी नाऊ ग्लोबल बिझनेस समिट - 2024 च्या व्यासपीठावरून सांगितले की, त्यांचे सरकार 160 वर्षे जुनी फौजदारी न्यायप्रणाली बदलत आहे.
फौजदारी न्यायव्यवस्थेचे तीन कायदे भारतीय न्याय संकल्पनेनुसार ब्रिटिश काळातील जुन्या कायद्यांची पुनर्बांधणी करत आहे.
सर्वांशी संवाद साधण्याचे नरेंद्र मोदी सरकारचे धोरण असल्याचे अमित शाह यांनी सांगितले. मात्र, त्यानंतरही शस्त्र हाती घेतल्यास त्यांच्यावर कडक कारवाई होणार.
आधुनिक फौजदारी न्यायप्रणालीसाठी ब्रिटिशकालीन न्यायप्रणालीच्या 600 पैकी किमान 400 कलमे बदलण्यात आली आहेत, तर त्यात 65 नवीन विभाग समाविष्ट करण्यात आले आहेत.
या न्यायप्रणालीनुसार देशात कुठेही, कोणताही गुन्हा नोंद केला तरी त्याचा अंतिम निकाल तीन वर्षांच्या आत दिला जाईल.
जगातील
अमित शाह म्हणाले, मी आत्मविश्वासाने सांगू शकतो की, जेव्हा हे कायदे पूर्णपणे तयार होऊन त्याची अंमलबजावणी झाल्यावर आपली फौजदारी न्यायव्यवस्था ही जगातील सर्वात आधुनिक फौजदारी न्यायव्यवस्था असेल, याबद्दल कोणालाही शंका नसावी.
या न्यायप्रणालीमुळे देशातील अत्याचाराच्या घटना कामी होणार आहेत. त्यामुळे गुन्ह्यांना लगाम लागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
2014 पूर्वी देशात तीन मोठे अशांत क्षेत्र होती. जम्मू-काश्मीर, डाव्या नक्षलवादाचे क्षेत्र आणि ईशान्येचा समावेश होता. या तिन्ही भागात हिंसाचार 70 टक्क्यांनी कमी झाला असल्याचे शाहांनी सांगितले.
आज नक्षलवाद फक्त चार जिल्ह्यांपुरता मर्यादित राहिला आहे आणि मला विश्वास आहे की, तीन वर्षांत आपण तेही संपवू, असे अमित शाहांनी सांगितले.
R