Pradeep Pendhare
प्राप्तिकर कायद्यात ‘डीटीसी’च्या माध्यमातून सुलभीकरण आणताना कलम आणि उपकलमांच्या तरतुदी कमी होतील.
‘डीटीसी’अंतर्गत सध्याच्या कर आकारणी रचनेमध्ये मोठे बदल होऊन, करदात्यांची संख्या वाढण्याची शक्यता वाटते.
करपात्र उत्पन्नावर काही विशिष्ट नवीन सूट आणि वजावट दिली जाऊ शकते.
‘डीटीसी’च्या माध्यमातून कर प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम बनवताना भ्रष्टाचार रोखण्यावर भर असणार आहे.
प्राप्तिकर प्रक्रियेत अधिकाधिक डिजिटल (आधुनिकीकरण) उपायांचा वापर करून, प्रक्रिया सुलभ आणि वेगवान करण्याचा प्रयत्न आहे.
‘डीटीसी’च्या प्रस्तावानुसार, प्राप्तिकराच्या उत्पन्न मर्यादेमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यांनी कर भरण्याची गरज कमी होईल.
‘डीटीसी’अंतर्गत काही वजावटी रद्द केल्या जाऊ शकतात किंवा त्यांच्या मर्यादा कमी केल्या जाऊ शकतात.
कर प्रणाली अधिक सरळ-सोपी झाल्याने, कर सल्लागारांची काही कामे कमी होतील, असे अंदाजले जात असले, तरी ते कदापि शक्य नाही.