Akshay Sabale
महाराष्ट्रासह गोव्यातील आजी-माजी खासदार, आमदारांविरोधात तब्बल 466 फौजदारी खटले प्रलंबित आहेत, अशी माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला गुरुवारी दिली.
हे फौजदारी खटले जलदगतीने निकाली काढण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार उच्च न्यायालयाने स्वयंप्ररणेने जनहित याचिका दाखल करून घेतली.
राज्य सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, औरंगाबादमधील विशेष न्यायालयांत 110 खटले प्रलंबित आहेत.
नागपूर विभागात 75, मुंबईत 250, तसेच केंद्रशासित प्रदेश दमण, दीव, दादरा आणि नगर हवेली आणि सिल्वासामध्ये 11 खटले प्रलंबित आहेत.
गोव्यामध्येही 20 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. महाराष्ट्रात पुणे यामध्ये आघाडीवर असून येथे 34 खटले प्रलंबित आहेत.
त्यानंतर ठाणे जिल्ह्यात 32 व सांगलीत 30 प्रकरणे आहेत.
फक्त गडचिरोलीमध्ये एकही खटला प्रलंबित नसल्याचेही या आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे.