Deepak Kulkarni
एफडीएचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्रात अन्न आणि औषध भेसळ विरोधात मोठी धडक मोहीम राबवली जात आहे.
एफडीएनं अस्वच्छता आणि नियमभंगाच्या कारणावरून राज्यभरातील प्रसिद्ध हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि बेकऱ्यांचे,औषध कंपन्या यांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत.
एफडीएनं सर्वात धडाकेबाज कारवाई करतानाच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कॅन्टीनवरच धाड टाकली होती. यावेळी एक कॅन्टीन वैध परवान्याशिवाय सुरू असल्याचे आढळल्यानंतर ते बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
तुकाराम मुंढेंनी नाशिकमधील सुपारी प्रकरणातील गैरव्यवहारावरून FDA च्या 5 अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे.
महाराष्ट्र एफडीएनं एकीकडे धडक कारवायाचं सत्र सुरू असतानाच मुंबई हायकोर्टात धाव घेलती आहे.
एफडीएच्या याचिकेत आम्हाला कारवाईपासून रोखण्यात येत असून आमचे अधिकारही हिरावून घेतले जात असल्याची तक्रार करण्यात आली आहेत.
एफडीएच्या याचिकेत अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा, 2006चा उद्देश अन्न नियमनाचे विकेंद्रीकरण करणे हा होता, असंही म्हटलं आहे.
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय आणि भारतीय अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरण (एफएसएसएआय) विरोधात एफडीएनं थेट मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानं तुकाराम मुंढे पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत.
'एफएसएसएआय'कडून राज्य सरकारच्या अधिकारांवरच गदा आणली जात आरोप करण्यात आला आहे.