Jagdish Patil
2024-25 या आर्थिक वर्षाचा हा पूर्ण आणि मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प होता. या अर्थसंकल्पामध्ये अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत.
मुद्रा लोनची मर्यादा आता 10 ऐवजी 20 लाखापर्यंत केली करण्यात आली आहे.
फॉर्मल सेक्टरमध्ये क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना थेट लाभ हस्तांतरण अंतर्गत 15,000 रुपयांपर्यंतचा लाभ दिला जाईल.
नवीन कर्मचाऱ्यासाठी, कंपन्यांना 2 वर्षांसाठी दरमहा 3-3 हजार रुपये प्रतिपूर्ती मिळणार आहे.
शेतीची उत्पादकता वाढवण्यासाठी संशोधन केले जाईल. बदलत्या हवामानानुसार पिकांचा विकास होईल. कृषी आणि संलग्न क्षेत्रांसाठी 1.52 लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
अर्थसंकल्पात ग्रामीण विकासासाठी 2.66 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
बिहारला 3 एक्सप्रेसवे मिळाले. 26 हजार कोटी रुपये खर्चून नवीन रस्ते बांधण्यात येणार आहेत. तसेच गयामध्ये इंडस्ट्रियल हब बनवण्यात येणार आहे.
आंध्र प्रदेशसाठी 15 हजार कोटी तर बिहारसाठी 26 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.