Rashmi Mane
आतापर्यंत UPI पेमेंट पूर्णपणे मोफत होते. मात्र सरकार या सेवेसाठी बँकांना सब्सिडी देते. पण आता...
RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले. "UPI सिस्टीम मोफत ठेवणे नेहमीसाठी शक्य नाही."
2 वर्षांत UPI व्यवहार 31 कोटींवरून 60 कोटींवर पोहोचले आहेत. यामुळे बँका आणि इन्फ्रास्ट्रक्चरवर ताण वाढला आहे.
UPI वर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) शून्य आहे. सरकारला या पेमेंटमधून महसूल मिळत नाही.
चार्ज लावण्यामागचं मुख्य कारण म्हणजे पायाभूत सुविधा टिकवण्यासाठी खर्च बँक आणि सर्व्हिस प्रोव्हायडरचा भार कमी करणे.
त्यामुळे पुढील 6 महिन्यांत याबाबत मोठा निर्णय होऊ शकतो. आणि या निर्णयामुळे तुम्हाला UPI व्यवहारासाठी थोडा खर्च करावा लागू शकतो!
अजून हा निर्णय नाही मंजूर झालेला नाही त्यामुळे याबाबत ठोस काही सांगता येणार नाही. परंतु थोडा चार्ज लागू शकतो, असे संकेत RBI गव्हर्नरने दिले आहेत.