Aslam Shanedivan
सध्या आपल्याकडे सरकारी नोकऱ्यांसाठी धडपडणाऱ्यांची संख्या अधिक असून लाखो तरुण यूपीएससीसह केंद्रीय परीक्षा, एसएससीसह बँका आणि पोलिस भरतीसाठी तयारी करताना दिसतात
पण स्पर्धा परीक्षा देताना उमेदवारांवर जर एफआयआर किंवा कोर्ट केस झाल्याने नोकरी मिळू शकणार नाही असे म्हटले जाते. पण हे सत्य आहे का याबाबत थोडसे...
उमेदवाराविरोधात गुन्हा (FIR) दाखल झाल्यामुळे सरकारी नोकरीपासून रोखता येत नाही, असा स्पष्ट संदेश केंद्र सरकार आणि न्यायालयांनी दिला आहे.
तर एफआयआर दाखल होणे म्हणजे दोष सिद्ध होणे नव्हे, त्यामुळे केवळ एफआयआरच्या आधारावर उमेदवाराला अपात्र ठरवू नये, असे धोरण मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नमूद आहे.
कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाच्या (डीओपीटी) २०१६ आणि २०२० च्या नियमांनुसार, इंडियन पीनल कोडच्या किरकोळ कलमांखाली एफआयआर दाखल असल्यास उमेदवाराला अपात्र ठरवता येत नाही.
ज्यात रस्ते अपघात, शेजाऱ्यांशी वाद, किरकोळ भांडण यांसारख्या प्रकरणांत पोलिस पडताळणीदरम्यान केवळ प्रकरणाची स्थिती विचारली जाते आणि स्पष्टीकरण नोंदवले जाते. तर कठोर निर्णय घेण्याची आवश्यकता नसल्याचेही म्हटले आहे.
पण खून, बलात्कार, दरोडा, पॉक्सो, एनडीपीएस, दहशतवाद, भ्रष्टाचार किंवा लाचखोरी यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये एफआयआर दाखल असेल तर सरकारी नोकरी मिळत नाही. सर्वोच्च न्यायालयानेही तसे आदेश दिले आहेत.
किरकोळ कलमांखाली चालू असलेल्या खटल्यांमध्ये किंवा न्यायालयाने उमेदवाराला निर्दोष ठरवल्यास सरकारी नोकरी मिळण्याची संधी कायम असते. मात्र, संशयाच्या आधारे मिळालेल्या निर्दोष मुक्ततेच्या प्रकरणांमध्ये उमेदवारी रद्द होऊ शकते.
नोकरीपूर्वीच्या पोलिस पडताळणीत उमेदवाराचा चारित्र्य अहवाल महत्वाचा असून तो सरकारी नोकरीसाठी महत्वाचा असतो.