Pradeep Pendhare
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आपत्कालीन क्रेडिट लाइन हमी योजना (ECLGS) 5.0 ला मंजुरी दिली आहे.
या योजनेमुळे छोटे उद्योगांना (MSMEs) 100 कोटींपर्यंत, तर एअरलाइन कंपन्या 1500 कोटींपर्यंत कर्ज घेऊ शकतील.
सरकार नॅशनल क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) या योजनेअंतर्गत बँका आणि वित्तीय संस्थांना 100% पर्यंत क्रेडिट गॅरंटी कव्हर देणार आहे.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी, ही कर्ज योजना कोणत्याही हमीशिवाय असणार असून, ही योजना 31 मार्च 2027 पर्यंत लागू राहाणार आहे.
अमेरिका-इराण यांच्यातील युद्धामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कंपन्यांना व्यवसाय सुरू ठेवण्यास, नोकऱ्या वाचवण्यास आणि पुरवठा साखळी मजबूत करण्यास मदत होईल.
सरकार या योजनेअंतर्गत एकूण 2.55 लाख कोटी रुपये देणार आहे, ज्यात एअरलाइन्ससाठी 5,000 कोटी रुपयांचे कर्ज राखीव ठेवले आहे.
MSMEs आणि इतर व्यवसायांसाठी कर्ज फेडीचा कालावधी 5 वर्षांचा, तर एअरलाइन क्षेत्रासाठी कालावधी 7 वर्षांचा ठेवण्यात आला आहे.
ECLGS 5.0 चे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचे हमी कवच आहे. याचा अर्थ असा आहे की, जर एखादी कंपनी डिफॉल्ट झाली, तर नुकसानीची भरपाई सरकार करेल.