Pradeep Pendhare
गावाची लोकसंख्या वाढली की त्याचा नागरीकरणाकडे प्रवास सुरू होऊन, शेतीवरील अवलंबित्व कमी होऊन व्यापार, उद्योग, सेवा क्षेत्र वाढू लागते. अशा भागाला नगरपंचायत किंवा नगरपरिषदेचा दर्जा मिळू शकतो.
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965च्या कलम 341(A)नुसार ग्रामीण भाग नागरी भागाकडे संक्रमण होताना नगरपंचायतीचा दर्जा मिळू शकतो. साधारण, लोकसंख्या 10 हजार ते 25 हजार असावी लागते.
नगरपंचायतीचे नगरपरिषदेत रूपांतर होताना, लोकसंख्या किमान 25 हजार, बिगरशेती व्यवसायातील रोजगाराचे प्रमाण किमान 35 टक्के, नागरी विकास आणि इतर निकषानंतर नगरपरिषद स्थापन होते.
नगरपरिषदेत 'अ' वर्गासाठी 1 लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असावी लागते. तसेच 'ब' वर्ग 40 हजार ते 1 लाख, तर 'क' वर्गासाठी 40 हजारांपेक्षा कमी लोकसंख्या असावी लागते.
मोठ्या नागरी क्षेत्राची लोकसंख्या किमान 3 लाख असणे आवश्यक आहे. नगरपरिषद हद्दीतील लोकसंख्येची घनता तेवढी झाल्यास, राज्य सरकार राजपत्रात अधिसूचना काढून महापालिका स्थापन करू शकते.
नगरपंचायत आणि नगरपरिषद स्थापन करण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडे असतात. प्रस्तावावर प्रशासकीय प्रक्रियेत नागरिकांना नगरपरिषदेची अधिसूचना काढण्यापूर्वी किमान 30 दिवसांचा हरकतींसाठी कालावधी दिला जातो.
ग्रामपंचायत जाऊन नगरपरिषदेचे प्रशासन आल्यावर पाणीपुरवठा, स्वच्छता, कचरा व्यवस्थापन आणि पथदिवे यांची नागरी व्यवस्थापनाच्या चौकटीत जबाबदारी येते. शहर विकास आराखड्याबरोबरच मालमत्ता कर आणि इतर नगरपालिका कर लागू होतात.
महाराष्ट्रात नगरपंचायती 147 तर, नगरपरिषदा 247 आहेत?
गावाचे शहरात रूपांतर झाल्यानंतर विकासाच्या नव्या संधी निर्माण होतात. मात्र त्याचबरोबर कर, नागरी सुविधा आणि नियोजनाच्या जबाबदाऱ्याही वाढतात.