Rashmi Mane
लोकशाहीमध्ये प्रत्येक नागरिकाला शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. मात्र आंदोलन हिंसक झाल्यास पोलिसांना काय कारवाई करता येते? आंदोलकांवर AK-47 सारख्या युद्धातील शस्त्रांचा वापर कायदेशीर आहे का? भारतीय कायदा याबाबत स्पष्ट नियम सांगतो.
भारतीय संविधानाच्या कलम 19 अंतर्गत नागरिकांना शांततेने आणि विनाशस्त्र एकत्र येऊन आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. मात्र सार्वजनिक सुव्यवस्था धोक्यात आल्यास पोलिसांना हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार असतो. तरीही प्रत्येक कारवाई कायद्याच्या चौकटीतच असावी लागते.
गर्दी हटवण्यासाठी सर्वप्रथम आंदोलकांना शांततेने समज दिली जाते. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी संवाद साधला जातो आणि स्वेच्छेने जागा रिकामी करण्याचे आवाहन केले जाते. हा उपाय अपयशी ठरल्यानंतरच पुढील पावले उचलली जातात.
समजावूनही गर्दी न हटल्यास पाण्याचा फवारा, अश्रुधूर किंवा स्मोक शेल यांसारख्या प्राणघातक नसलेल्या साधनांचा वापर केला जातो. यामागील उद्देश जमाव पांगवणे हा असतो, जीवितहानी करणे नाही.
परिस्थिती गंभीर झाल्यास लाठीचार्ज, रबर बुलेट किंवा प्लास्टिक बुलेटसारख्या तुलनेने कमी घातक उपायांचा अवलंब केला जाऊ शकतो. कायद्यानुसार आवश्यक तेवढेच आणि प्रमाणबद्ध बळ वापरणे बंधनकारक आहे.
फक्त अत्यंत गंभीर परिस्थितीत, लोकांच्या जीवाला तातडीचा धोका निर्माण झाल्यास आणि इतर सर्व उपाय निष्फळ ठरल्यासच जिवंत गोळीबाराचा विचार केला जाऊ शकतो. तोही शेवटचा पर्याय मानला जातो.
AK-47 ही युद्धासाठी तयार केलेली असॉल्ट रायफल आहे. तिच्या वेगवान आणि शक्तिशाली गोळ्यांमुळे लक्ष्य चुकण्याची किंवा इतर निरपराध व्यक्तींना इजा होण्याची शक्यता जास्त असते. त्यामुळे गर्दी नियंत्रणासाठी तिचा वापर योग्य मानला जात नाही.
पोलिसांनी कोणतीही कारवाई करताना आवश्यक तेवढेच बळ वापरणे अपेक्षित आहे. अतिरेकी किंवा अवाजवी शक्तीचा वापर हा संविधानाच्या कलम 21 अंतर्गत असलेल्या जीवनाच्या अधिकाराच्या विरोधात मानला जाऊ शकतो. त्यामुळे गर्दी नियंत्रणात मानवी हक्क, कायदेशीर प्रक्रिया आणि संयम यांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाते.