Rashmi Mane
अल्पसंख्याक मंत्री किरेण रिजिजू यांनी वक्फ अमेंडमेंट बिल आज लोकसभेत सादर केलं.
विधेयकाच्या माध्यमातून कायद्यात 44 सुधारणा केल्या जाणार आहेत. वक्फच्या संपत्तीचे योग्यपध्दतीने व्यवस्थापन व संचलन करणे, हा मुख्य उद्देश असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
जो व्यक्ती कमीत कमी पाच वर्षे मुस्लिम धर्माचे पालन करत आहे, तोच आपली चल-अचल संपत्ती वक्फला दान करू शकतो. महिलांच्या वारसा हक्काला नाकारता येणार नाही.
कलम ४० हटवणार. या कलमानुसार कोणत्याही संपत्तीला वक्फची संपत्ती म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार बोर्डाला होता.
बोर्डाच्या संपत्तीच्या सर्व्हेक्षणासाठी जिल्हाधिकारी किंवा उपजिल्हाधिकारी हे सर्व्हे कमिश्नर म्हणून काम पाहतील. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांचा एकप्रकारे वचक राहणार आहे.
वक्फ बोर्डामध्ये महिलांना प्रतिनिधित्व देण्याची तरतूद आहे. तसेच गैर-मुस्लिम सदस्यही बोर्डामध्ये असतील.
वक्फ बोर्डामध्ये केंद्रीय मंत्री, तीन खासदार, मुस्लिम संघटनांचे तीन प्रतिनिधी, कायद्याचे जाणकार, माजी न्यायाधीश, वकील, कमीत कमी दोन महिलांचा समावेश असेल.