Pradeep Pendhare
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली नीती आयोगाची दिल्ली इथं बैठक झाली. महाविकास आघाडीतील बहुतांशी मुख्यमंत्र्यांनी नीती आयोगाच्या बैठकीवर बहिष्कार घातला होता.
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी बैठकीला उपस्थिती लावली. पण अपमान झाल्याचा आरोप करत बैठकीतून बाहेर पडल्या.
मला फक्त पाच मिनिटं बोलू दिलं. दुसऱ्या मुख्यमंत्र्यांना २० मिनिटं बोलण्याची संधी दिली. पाच जण बोलले, त्यांना रोखलं नाही.
विरोधी पक्षांपैकी मी एकटीच उपस्थित होते. मला फक्त पाच मिनिटंच बोलू दिलं. मला बोलायचं होतं. पण पाच मिनिटानंतर माइक बंद केला.
विरोधी पक्षांपैकी एकटी उपस्थित असताना बोलू न देता माइक बंद केला, हा अपमान आहे. यापुढे नीती आयोगाच्या कुठल्याही बैठकीला येणार नाही.
तुम्ही इतर राज्यांशी भेदभाव करू नका. याचा फेरविचार तुम्ही केला पाहिले. मी फक्त पश्चिम बंगालबाबत बोलत नाही. तर प्रत्येक राज्याला समान न्याय द्या.
नियोजन आयोग असताना प्रत्येक राज्यासाठी नियोजन केले जात होते. पण नीती आयोगाला, तर कुठलेही आर्थिक अधिकार नाहीत. मग नीती आयोग काम कसं करणार?
तुमच्या पक्षांचे सरकार आणि विरोधी पक्षांचे सरकार असेलल्या राज्यांमध्ये मतभेद करणार, तर देश कसा चालवणार? तुम्ही सरकार चालवता तेव्हा सर्वांचा विचार केला पाहिजे.