Jagdish Patil
पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत भाजपने तब्बल 207 जागा मिळवून बहुमताचा आकडा गाठला आहे.
त्यामुळे भाजपचा सत्ता स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला असतानाच ममता बॅनर्जींनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देण्यास नकार दिला आहे.
निवडणूक आयोगाने भाजपसाठी काम केलं असून मी लोकमताद्वारे पराभूत झाली नसल्यामुळे राजीनाम्याचा प्रश्नच नाही, असं ममता यांनी म्हटलं आहे.
मात्र, ममता यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा न दिल्याने घटनात्मक पेच निर्माण झाल्यास त्यावर नेमका उपाय काय? हे जाणून घेऊया.
भारतीय संविधानातील कलम 164 मधील तरतूदीनुसार मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती ही राज्यपालांतर्फे केली जाते.
मंत्रिमंडळातील इतर मंत्र्यांची नियुक्ती ही मुख्यमंत्र्यांच्या विनंतीनुसार करण्याचा घटनात्मक अधिकारही राज्यपालांना आहे.
त्यामुळे घटनात्मक तरतुदीनुसार राज्यपालांकडे मुख्यमंत्र्यांना पदावरुन दूर करण्याचा अधिकार आहे.
त्यामुळे बॅनर्जी यांनी स्वतःहून पद सोडले नाही, तर राज्यपालांकडे दोन पर्याय असतील.
एक मुख्यमंत्र्यांना सन्मानाने राजीनामा देण्यास सांगणं आणि दुसरा त्यांना विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश देणे.
तर बंगालची विधानसभा 7 मे रोजी बरखास्त होत असल्याने संविधानातील तरतुदीनुसार नव्या विधानसभेच्या स्थापनेआधी ममतांना राजीनामा द्यावा लागणार आहे.